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मंईयां सम्मान योजना की नई किस्त जारी! लाखों महिलाओं के खाते में पहुंचे ₹2500, 4068 अपात्र लाभुकों से होगी वसूली

मंईयां सम्मान योजना के तहत जमशेदपुर में लाखों महिलाओं के खाते में ₹2500 की नई किस्त भेजी गई है। वहीं हजारों पात्र महिलाएं अब भी अप्रूवल का इंतजार कर रही हैं। दूसरी ओर 4068 अपात्र लाभुकों से राशि वसूली की तैयारी है।

जमशेदपुर: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मंईयां सम्मान योजना के तहत नई किस्त जारी कर दी गई है। पूर्वी सिंहभूम जिले समेत जमशेदपुर की बड़ी संख्या में महिलाओं के बैंक खातों में ₹2500 की राशि ट्रांसफर कर दी गई है। किस्त जारी होने के बाद लाभुक महिलाओं में खुशी का माहौल है, लेकिन दूसरी ओर हजारों पात्र महिलाएं अब भी अपने आवेदन के अप्रूवल का इंतजार कर रही हैं।

जानकारी के अनुसार, जिले में बड़ी संख्या में महिलाओं को योजना का लाभ मिल चुका है और नई किस्त की राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी गई है। सरकार का दावा है कि योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उन्हें दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है।

हालांकि योजना के लाभ से अभी भी कई पात्र महिलाएं वंचित हैं। उनके आवेदन विभिन्न कारणों से लंबित हैं और वे स्वीकृति मिलने का इंतजार कर रही हैं। कई महिलाओं ने आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन तकनीकी या दस्तावेज संबंधी कारणों से उनका आवेदन अभी तक मंजूर नहीं हो पाया है।

4068 अपात्र लाभुकों से होगी वसूली

योजना की समीक्षा के दौरान प्रशासन को ऐसे 4068 लाभुकों की पहचान हुई है, जिन्हें नियमों के विपरीत योजना का लाभ मिल गया। जांच में अपात्र पाए गए इन लाभुकों से अब सरकार राशि वापस लेने की तैयारी कर रही है।

अधिकारियों के अनुसार, पात्रता की जांच लगातार की जा रही है ताकि केवल योग्य महिलाओं को ही योजना का लाभ मिल सके। अपात्र लाभुकों को नोटिस भेजने और वसूली की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

पात्र महिलाओं को जल्द मिल सकता है लाभ

प्रशासन का कहना है कि लंबित आवेदनों की जांच तेजी से की जा रही है। जिन महिलाओं के दस्तावेज और पात्रता संबंधी शर्तें पूरी होंगी, उनके आवेदन को स्वीकृति देकर योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।

मंईयां सम्मान योजना झारखंड सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं में शामिल है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को नियमित वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नई किस्त जारी होने के बाद एक ओर लाखों महिलाओं को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर लंबित आवेदनों और अपात्र लाभुकों की वसूली का मामला भी चर्चा में बना हुआ है।

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